साभार: प्रभात खबर - मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बड़ी घोषणा
मुख्य बिंदु:
बिहार सरकार ने राज्य के बुजुर्गों और लाचार व्यक्तियों के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया (X) के माध्यम से जानकारी दी कि अब 80 साल या उससे अधिक उम्र के लोग जो रजिस्ट्री ऑफिस जाने में असमर्थ हैं, उन्हें अब घर पर ही जमीन या फ्लैट की रजिस्ट्री की सुविधा मिलेगी।
इस सुविधा का लाभ लेने के लिए आवेदकों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन मिलने के बाद, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग की 'चलंत निबंधन इकाई' सीधे बुजुर्ग के घर पहुंचेगी और दस्तावेजों का सत्यापन कर रजिस्ट्री की प्रक्रिया पूरी करेगी। सरकार ने निर्देश दिया है कि यह पूरी प्रक्रिया आवेदन के 7 कार्य दिवसों के भीतर सुनिश्चित की जानी चाहिए।
अक्सर जमीन खरीदने वालों को यह डर रहता है कि जमीन विवादित तो नहीं है। अब नए नियमों के तहत, रजिस्ट्री से पहले जमीन के बारे में अपडेटेड जानकारी क्रेता और विक्रेता दोनों को दी जाएगी। अंचल कार्यालय (Block Office) से जमीन की वर्तमान स्थिति की जानकारी प्राप्त कर क्रेता को उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे धोखाधड़ी की गुंजाइश खत्म हो जाएगी।
यह पहल 'सबका सम्मान-जीवन आसान' के लक्ष्य को पूरा करने के लिए 'सात निश्चय-3' योजना के तहत की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य बुजुर्गों के दैनिक जीवन में आने वाली कठिनाइयों को कम करना है।
अगर आपको भी अपने परिवार के किसी बुजुर्ग की जमीन रजिस्ट्री करवानी है, तो 1 अप्रैल 2026 का इंतजार करें और ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपनी बारी सुरक्षित करें।
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